1962 में एडवोकेट के रूप में इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उत्तर प्रदेश सरकार के स्टैंडिंग काउन्सिल के रूप में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में नियुक्ति। 1983 में उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायाधीश बनने के प्रस्ताव को ठुकराया। 2002 में उत्तराखण्ड सरकार के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त।
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